माओवादी फुटले देशको वामपन्थी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असर

मोहनविक्रम सिंह

अन्ततः माओवादीमा औपचारिकरूपले नै फुट भएको छ । त्यसको देशको कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गम्भीररूपले असर पार्नेछ । सर्वप्रथम ता माओवादीलाई नै त्यसले धेरै क्षति पुराउनेछ । खालि सङ्ख्यात्मकरूपले मात्र त्यो सङ्गठनलाई असर पार्ने छैन, उक्त फुटका कारणले उत्पन्न पारस्परिक प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको धेरै शक्ति खर्च हुनेछ र त्यसबाट उनीहरूको सङ्गठन, राजनीतिक प्रभाव र जनाधारलाई पनि धेरै नै क्षति पुग्नेछ ।
औपचारिकरूपले माओवादीमा अहिले फुट भएको छ । तर अनौपचारिकरूपले त्यसभित्र धेरै पहिले नै फुट भएको थियो । “विचार समूहका” रूपमा उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै बेग्लाबेग्लै समूहका रूपमा काम गरिरहेका थिए । यस सन्दर्भमा यो प्रश्न कम महत्वपूर्ण छैन, उनीहरूमा औपचारिकरूपले फुट पहिले नै नभएर किन अहिले मात्र भयो ? त्यसको कारण स्पष्ट छ । पहिले फुट्दा बैद्य पक्ष (जसलाई यो लेखमा इन्भर्टेड कमाभित्र “माओवादी पक्ष” भनेर उल्लेख गरिने छ) लाई निर्वाचन आयोगको कानूनी व्यवस्थानुसार मान्यता प्राप्त गर्नका लागि संविधानसभा र उनीहरूको केन्द्रीय समितिमा पनि आवश्यक प्रतिशत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले त्यो बेला उनीहरूले खालि ‘विचार समूह’ का नाममा बेग्लै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम गरे र अहिले संविधानसभाको विघटनपछि औपचारिकरूपले बेग्लै सङ्गठनको निर्माण गरे ।

यही असार ३ गते ‘वाणी’ एफ.एम. लाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा मैले यो विचार प्रकट गरेको थिएँ ः माओवादीभित्रको फुट नेपालको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हितमा हुने छैन । त्यसकारण सामान्यतः ‘नेपालको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक र विशेषतः लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको हितमा त्यो सङ्गठनमा एकता कायम रहनुपर्दछ ।’ निश्चय नै यस सिलसिलामा मैले यो कुरामा पनि जोड दिएको थिएँ ः ‘त्यसप्रकारको एकता २०६२–६३ को आन्दोलनको रक्षा, लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रका हितमा हुनुपर्दछ ।’ वास्तवमा माओवादीमात्र होइन, २०६२–६३ को आन्दोलनका पक्षधर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिका बीचको फुटले लोकतन्त्र र अग्रगमन होइन, प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ ।

“माओवादी पक्ष” ले संस्थापन पक्ष नवसंशोधनवादको बाटो समातेकाले त्यसबाट आफ्नो सङ्गठनलाई बचाउन र क्रान्तिकारी चरित्र बचाउन नयाँ सङ्गठनको निर्माण आवश्यक भएको बताएर फुटको औचित्यतालाई सही सावित गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यसको संस्थापन पक्षले नवसंशोधनवादको बाटो लिएको कुरा सत्य हो । वास्तवमा त्यो सङ्गठनको वैचारिकरूपमा मात्र होइन, उनीहरूको चरित्र र कार्यशैलीमा समेत माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यताहरूबाट धेरै नै पतन भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा त्यसको माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा क्रान्तिकारी चरित्रको रक्षाका लागि त्यसभित्र सशक्त र निर्णयात्मक प्रकारको सङ्घर्षको आवश्यकता थियो । अहिले “माओवादी पक्ष” ले संस्थापन पक्षका विरूद्ध गरेको सङ्घर्षलाई नकारात्मक रूपले सही मान्न सकिन्छ । तर त्यसप्रकारको सङ्घर्षमा उनीहरूको कमजोरी र समस्या के हो भने उनीहरूले संस्थापन पक्षको विरूद्धको सङ्घर्ष वा फुट पनि सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तमाथि आधारित छैन । त्यसकारण उनीहरूको सङ्घर्षले उनीहरूको सङ्गठनभित्र देखा परेको नवसंशोधनवादको समस्यालाई हल गर्दैन र त्यसरी त्यो सङ्गठनमा भएको फुटले नयाँ क्रान्तिकारी र माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको गठन गर्न मद्दत नगर्ने कुरा प्रष्ट छ । एकातिर, उनीहरूभित्र पहिलेदेखि घर जमाएको उग्र“वामपन्थी” चिन्तन, वस्तुस्थितिको ख्याल नगरिकन तात्कालिक राजनीतिक लाइन निर्धारित गर्ने पद्धति, उनीहरूमा घर जमाएको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणसमेतका कारणले उनीहरूले सही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । अर्का शब्दमा, त्यो फुटले क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माणमा होइन, त्यो सङ्गठनलाई पुनः नयाँप्रकारले एक वा अर्कोप्रकारको अवसरवाद वा भडकावमा लैजानेछ ।

माओवादीभित्र भएको फुटका सन्दर्भमा सर्वप्रथम तात्कालिक राजनीतिक महत्वको एउटा पक्षबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि “माओवादी पक्ष” स्पष्टरूपले लोकतानित्रक संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा छैन । उनीहरूले संस्थापन पक्षलाई उक्त प्रश्नहरूलाई गल्तीको रूपमा स्वीकार गर्न र आत्मालोचना गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रश्नहरूमा सहमति हुन सकेन । अन्तमा त्यही फुटको कारण बन्यो । उनीहरूको त्यसप्रकारका दृष्टिकोणले बताउँछ, उनीहरूको वास्तविक मतभेद २०६२–६३ को आन्दोलन, त्यसका उपलब्धिहरू, संविधानसभाको चुनाव, जसभित्र राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापनासमेतसित छ । निश्चय नै उनीहरूले उक्त सबै कुराहरू उच्च क्रान्तिकारी कुराहरूका आधारमा गरिरहेका छन्, तैपनि ती कुराबाट यो कुरामा कुनै अन्तर आउन्न कि मूलरूपमा उनीहरू २०६२–६३ को आन्दोलन, त्यसका उपलब्धिहरू, लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रसमेतका विरूद्ध छन् । उनीहरूले जुन उच्च र क्रान्तिकारी कुराहरू गरे पनि तिनीहरूको फुटको मूल्याङ्कन इतिहासले २०६२–६३ को आन्दोलनसम्बन्धी उनीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोणको कसीमा नै गर्नेछ । डा. केशरजङ्ग रायमाझीले आफ्नो विचारहरूका पक्षमा कैयौँ तर्कहरू दिएका थिए । तर इतिहासले उनको मूल्याङ्कन गणतन्त्रको विरोध गरेर वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा, जो पछि निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा पनि देखा परे, देखा परेका विचारहरूका आधारमा नै गरिरहेको छ ।

संस्थापन पक्ष र स्वयं डा. बाबुराम भट्टराईसित पनि हाम्रा गम्भीरप्रकारका मतभेदहरू छन् । तर शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको प्रश्नमा संस्थापन पक्षले लिएको अडान तुलनात्मकरूपले बढी सकारात्मक रहेको कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । उनीहरूको जातिवादी र उनीहरूमा रहेको उग्र“वामपन्थी” चिन्तनको अवशेषसमेतका कारणले संविधानको निर्माणमा नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो । अहिले पनि उनीहरूको दृष्टिकोण बढी अधिनायकवादी रूपमा देखा पर्दैछ । तर त्यो कुरा जे भए पनि उक्त प्रश्नमा संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण बढी सकारात्मक रहेको कुरा हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । उनीहरूको सङ्गठनले पहिलदेखि अपनाउँदै आएको उग्र“वामपन्थी” र राजापरस्त लाइनमा सुधार गरेर उनीहरूमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रसमेतका पक्षमा भएको कुरालाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसको अर्थ अहिले उनीहरूले जसरी कामचलाउ सरकारलाई कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सरकारको रूपमा निरन्तरता दिने, त्यसका मातहतमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने, बजेट र अध्यादेशहरूसमेत जारी गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्, ती सबैलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ भन्ने होइन । उनीहरूको त्यसप्रकारको कार्यप्रणालीबाट देशमा अधिनायकवादी दिशामा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यो स्थितिमा सुधार वा नियन्त्रण नभएमा शायद त्यसले झन् अन्यौलतामा लैजानुको कुनै विकल्प रहने छैन ।

“माओवादी पक्ष” को नीयत जे भए पनि उनीहरूले अपनाएको राजनीतिक लाइनले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी उनीहरूको राजनैतिक लाइनले क्रान्तिको नाममा प्रतिगमनको नै सेवा गर्नेछ । अहिलेको उनीहरूको फुटको पहिलो तात्कालिक राजनीतिक परिणाम त्यही हुनेछ । त्यसैले जुनप्रकारको राजनीतिक सोचाइका आधारमा उनीहरूले फुटको बाटो समातेका छन्, त्यसबाट क्रान्तिलाई होइन, प्रतिक्रान्तिलाई नै मद्दत पुग्नेछ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको प्रश्नमा ता उनीहरू संस्थापन पक्षभन्दा अगाडि छन् । त्यसप्रकारको सोचाइ माक्र्सवादी–लेनिनवादी चिन्तन वा वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तका विरूद्ध छ । उनीहरूले उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको हितमा नै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई अपनाएको बताएका छन् । तर जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले शोषित, उत्पीडित जनतालाई जातीयता र क्षेत्रीयताका कै आधारमा विभाजित गर्दछ । त्यसरी वर्गसङ्घर्ष तथा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्धको सङ्घर्षलाई कमजोर पार्दछ । त्यसको परिणाम यो हुनेछ, उनीहरूका जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नीतिहरूले शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग वा क्षेत्रमाथिका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावलाई कमजोर पार्नेछैन, तर यथावत राख्नेछ वा अरू बढाउनेछ । त्यसरी क्रान्तिको नाममा उनीहरू यथास्थितिवाद वा प्रतिगमनको बाटोमा जान लागेको कुरा वास्तविकता हो ।

माओवादीहरूको फुटका पछाडि ‘रिम’ को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पहिले रिमले ने.क.पा. (मसाल) का विरूद्ध एकताकेन्द्रलाई उपयाग गर्ने नीति लिएको थियो, जो पछि माओवादी सङ्गठनमा बदलियो । माओवादीलाई उग्र“वामपन्थी” दिशामा उत्प्रेरित गर्ने दिशामा पनि त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । पछि उनीहरूले “माओवादी पक्ष” लाई शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रको विरूद्ध लैजान उनीहरूले पठाएको पत्रहरू सार्वजनिकरूपले नै प्रकाशित भएका थिए । अहिले उनीहरूको शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको अडानका विरूद्धको नीतिका पछाडि पनि ‘रिम’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । रिमको दृष्टिकोण मूलरूपमा अराजकतावादी छ । त्यसप्रकारको दृष्टिकोण नै उग्र“वामपन्थी” दृष्टिकोणको श्रोत हो । त्यही दृष्टिकोण अहिले “माओवादी पक्ष” को सैद्धान्तिक आधार बनेको छ ।

प्रश्न यो छ ः अहिलेको फुटपछि “माओवादी पक्ष” ले कुनप्रकारको कार्यदिशा समात्नेछ ? यो प्रष्ट छ, सशस्त्र सङ्घर्ष वा उग्र“वामपन्थी” दिशा अहिलेको वस्तुस्थितिका विरूद्धको कुरा हुनेछ । उनीहरूले जनविद्रोहको कुरा गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको त्यो कार्यदिशाको उद्देश्य लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रको विरोध गर्नमा नै बढी केन्द्रित छ । चुनवाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्णयलाई रणनैतिक रूप दिने संस्थापन पक्षको प्रयत्नलाई उनीहरूले नवसंशोधनवाद बताएको कुराप्रति हाम्रो समर्थन छ । त्यसलाई रणनीतिक रूप दिनु सही होइन । तर कार्यनैतिकरूपमा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नु “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादी सोचाइ हो र त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ । त्यसप्रकारको सोचाइका कारणले २०६२–६३ को उपलब्धिहरूको रक्षा, शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रको पक्षमा काम गर्नु उनीहरूकै घोषित नीतिका कारणले सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको नीति वा कार्यदिशा के हुनेछ ? त्यसबारे उनीहरूले तत्काल कुनै स्पष्ट र ठोस कार्यदिशा लिन सक्ने देखिन्न । त्यो अवस्थामा नकारात्मकरूपले शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रको पक्षबाट पनि देशको राजनीतिमा कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना कमै छ । अहिले उनीहरूले बाहिर ल्याएका नीतिहरूबाट त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिन्न । त्यसरी आप्mना नीतिद्वारा एकातिर, उनीहरूले क्रान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रको पक्षलाई कमजोर पारेर प्रतिगमनको सेवा गर्दैछन् भने अर्कातिर, आफ्नो नयाँ ढङ्गको सङ्गठनलाई पनि कुनै नयाँ दिशा वा निर्देशन दिन सकेका छैनन् । त्यसरी उनीहरूको सङ्गठन पुनः नयाँप्रकारले राजनैतिक र व्यावहारिक भूमरीमा फसेको छ । त्यसबाट देश र जनतालाई काफी नोक्सान पुग्नुका साथै स्वयं उनीहरूको सङ्गठनलाई पनि धेरै नै क्षति पुग्ने कुरा अवश्यंभावी छ ।.

Posted on : June 20, 2012, 8:00 pm

Source :