निर्वाचन कति संभव

जीवराज बुढाथोकी

संविधानसभाको कार्यकालको समाप्ति संगै नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति आगामी मंसीर ७ गतेे तोकिएको छ । यसो भए तापनि विगतको संविधानसभाको उपलब्धिको जगर्ेना, मितव्ययिता, संबैधानिक जटिलता आदिको आधारमा यो निर्वाचन घोषणामा राष्ट्रिय सहमति बनीसकेको अवस्था भने छैन । अर्काेतिर यसको विकल्पको रुपमा पुरानै संविधानसभा ब्युझाउने वा कुनै आयोग गठन गरी विगतमा सहमतिमा नआएका बँुदामा निर्ण्र्ाागरी जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा पनि चर्चा चलिरहेको छ । यसैक्रममा यी विकल्पमध्ये निर्वाचनको संभाव्यता र उपयुक्तता बारेमा यो प्रस्तुति केन्द्रित रहने छ ।

यस छलफलमा निर्वाचनको माँग्ा र औचित्य, निर्वाचनको पक्षमा र विपक्षमा रहेका मतहरु, निर्वाचन नै उत्तम विकल्प, निर्व्ााचनको सकारात्मक परिणामका आधार, संवैधानिक र कानूनी कठिनाई, निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता र तयारी, राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता र भावि संविधानसभाको स्व्ारुपको बारेमा समेत समग्ा्र विश्लेषण र मूल्यांकन गरी निष्कर्षा पुगिने छ ।

निर्वाचनको माँग्ा र औचित्यः संविधान निर्माणको आधारभूत शक्ति राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय मुद्दामा मतैक्यता नै हो । तर, सरकार गठनतर्फ सत्तामा भाग बण्डाको कारण र संविधान लेखनतर्फ जातीय पहिचान र प्रदेशको संख्या तथा नामाकरणको पेचिलो मुद्दाको कारण दलहरु टुट्ने र ध्रुबीकरणको क्रमसंगै संविधानसभाको निर्वाचनबाट सविधानसभामा प्रबेश गरेका २५ राजनैतिक दलको संख्या संविधानसभा विघटन हुने अव्ास्थासम्म ३३ पुगेको थियो । ४ बर्षम्म सहमतिमा पुग्न नसकिएको र सहमतिको दुरी बढ्दै गएपछि संविधानसभाको आयु लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ थिएन । जेठ १३ मै पाँच जातीय संगठनहरुले संविधान बनाउन नसक्ने असफल संविधानसभा विघटन गरी र्सवजातीय संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको माँग थाली सकेका थिए । विगतको संविधानसभाप्रति आम नागरिकको विश्वास पनि टुटी सकेको थियो । संविधानसभाको आयु सकिंदा के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने घोषणा भएको हो ।

निर्वाचनको पक्षमा र विपक्षमा रहेका मतहरुः सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन अदालतको आदेशानुसार र अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ अनुसार नै संविधान सम्मत ढंगले घोषणा भएको स्पष्ट पारिएको भए तापनि यसको विरोधमा नेपाली काँग्ा्रेस, नेकपा -एमाले), मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लगायतका विभिन्न १९ दलले गत जेठ २६ गते काठमाडाँैको खुलामञ्चमा विरोधसभा गरी सकेका छन्ा् । यसैगरर्ीर् वतमान मन्त्रीपरिषद्ले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु संविधान सम्मत नभएको भनीे र्सवाेच्च अदालतमा रिट परेको र र्सवाेच्च अदालतले सो सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको अवस्था छ ।
निर्वाचन नै उत्तम विकल्प ः लोकतन्त्रको मर्म भनेको जनताले तोकिदिएको अबधिभित्र र जुन उद्देश्यका लागि आप\mनो मत जाहेर गरेका हुन् सो उद्देश्य सो अबधिमा पूरा नभएमा नयाँ निर्वाचनको अन्य विकल्प नहुनु हो । आवधिक निर्वाचनको यथार्थ परिभाषा पनि यही हो । दर्ुइ बर्षो म्याण्डेट थपेर ४ वर्षपुर्याउने, म्याण्डेटको लागि लक्षित उद्देश्य पूरा नगर्ने र ताजा जनादेशमा पनि नजाने हो भने अन्य विकल्प खोज्नुभन्दा पहिले लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्नु उपयुक्त होला । यस अर्थमा निर्वाचन भए मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुने तर अरु विकल्पबाट यो संभावना छैन ।

निर्व्ााचनको सकारात्मक परिणामका आधारः आउँदो निर्वाचनको परिणाम जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा देखा पर्ने छ । राष्ट्रिय ठूला पार्टर्ीीे प्रभुत्व कम हुने छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय पार्टर्ीीे जनचाहना विपरितको दम्भलाई मत्थर गर्ने छ र अर्कोतिर क्षेत्रीय र जनजातीय शक्तिलाई बढी जिम्मेवार बनाउने छ । जस्तै, अहिले ठूला पार्टर्ीीत्रका जातीय क्षेत्रीय नेताहरुलाई पार्टर्ीीेतृत्वले जिम्मेबार बनाउन नसकेको भन्ने गुनासो ती नेताबाट आइरहेको अवस्थामा आउँदो निर्वाचनपछि उनीहरु क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा जिम्मेवार बन्ने छन् । यसले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । अर्काे कुरा आगामी निर्वाचनमा करिव पन्ध्रलाख मतदाता थपिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ पुस्ताका यी मतदाताको नयाँ सोच र विगतका मतदाताले पनि पहिले संविधान लेख्न नसक्नुको कारणको लेखाजोखा गरी मतदान गर्ने छन् । यसबाट दलहरुको वास्तविक हैसियत पनि निर्धारण हुनेछ । नयाँ निर्वाचनले संविधानसभाको पुरानो समिकरणमा फेरबदल ल्याउँदा संविधान निर्माण सजिलो हुनेछ ।

संवैधानिक र कानूनी कठिनाईः निर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरु ब्यवधानको रुपमा रहेका छन् । ती मध्ये २०६३ मंसीर मसान्तसम्म १८ बर्षपुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था धारा ६३-७) मा छ भने ६३-७ख) मा निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यको स्थान रिक्त भएको अबस्थामा सो पद निर्वाचनबाटै पर्ूर्ति गरिने र सोकोे निर्बाचन हुन तोकिएको सालभन्दा अधिल्ल्ाो सालको च्ौत्र मसान्त सम्म १८ बर्षउमेर पुगेकोले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । पहिलो प्रावधानको उद्देश्य कम्तिमा २०६३ मंसीर मसान्तसम्म १८ बर्षपुगेकालाई नागरिकलाई महत्वपर्ूण्ा संविधानसभाको निर्बाचनको मतदानमा सहभागी गराउनै पर्ने भन्ने हो त्योभन्दा पछाडिकालाई यो अधिकारबाट बञ्चित गर्ने भन्ने होइन जुन कुरा पछिल्ल्ाो प्ा्राबधानले स्पष्ट गरी सकेको छ । यद्यपि यहाँ विबादको लागि विबाद श्रृजना गर्ने ठाउँ भने रहेको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगको माँग बमोजिम संविधानका उक्त प्रावधान, निर्वाचन ऐन र नियमाबली त्यस्तै मतदाता ऐन र नियमाबली संशोधन गर्नु पर्ने रहेको छ । र्सबदलीय सरकार गठन गरी सहमतिमा पुग्न सके अध्यादेश वा उदार व्याख्याबाट यस्ता संबैधानिक र कानूनी व्यवधान हटाउन र कानूनी अभावहरुको पर्ूर्ति गर्न सकिन्छ । नियम बनाउने अधिकार स्वयं निर्बाचन आयोगमै निहित छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता र तयारीः संंबैधानिक तथा कानूनी कठिनाइका बावजुद निर्वाचन आयोगले सरकारी निर्ण्र्ाानुसार तोकिएको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन आफू प्रतिबद्धरहेको तर संविधान र सम्बन्धित ऐनको आवश्यक संशोधनपछि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन सकिने जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाई भेटीे निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अन्तरिम संविधान, निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली र मतदाता ऐनसमेत गरी एघार कानुनी जटिलता हटाउन आग्ा्रह गरेका छन्ा् । संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ मा पाँच र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ मा तीन नयाँ प्राबधान थपका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन र राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ अनुसार निर्वाचनक्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न र संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड -क) को व्यवस्थाअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्न समेत आयोगले आग्ा्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फ कानूनमा देखिएका समस्या हटाउने आश्वासन दिएको प्रकाशमा आइ सकेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति को आवश्यकताः सरकारको निर्वाचनको घोषणापछि खुला मञ्चमा भएका विरोध र प्रतिरोधका सभाहरु, यस्तै पुनर्स्थापना वा संबैंधानिक आयोग र जनमत संग्रह आदिका विकल्पको प्रसंग राजनैतिक असहमति र मूल राष्ट्रिय एजेण्डाको अनिश्चितताको अव्ास्था हो । यस अवस्थामा निर्बाचनमात्र होइन अन्य कुनै विकल्प संभव देखिदैन । यस अर्थमा एउटा विकल्प र मूल राष्ट्रिय एजेण्डाको लागि सहमति हुनै पर्दछ र त्यस्तो सहमति विविध विकल्पमध्ये कुन उत्तम हो भन्ने कुरा विषयका सबै पक्षका संभावनाको विश्लेषणको आधारमा निश्चित गरिनु पर्दछ । त्यो भनेको ताजा जनादेशमा जान राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ ।

भावि संविधानसभाको स्व्ारुपः भावि संविधानसभा सबै जाति समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढिमा २५० को संख्यामा सदस्य रहनु पर्दछ । यसो गर्न निर्वाचन क्षेत्र १४० कायम गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट एक एक र ११० समानुपातिक प्रतिनिधि रहनु पर्छ । आधा सदस्यलाई व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी र आधालाई संविधानसभाको जिम्मेवारी तोकी संविधानसभालाई व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र र मुक्त राख्नु पर्ने आवश्यकता विगतको अनुभवले देखाएको छ । कुनै पिछडीएको समुदायबाट संभव नभएको अवस्थामा बाहेक सविधान सभाका सदस्यमा संविधान, कानून, भूगोल, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विदहरुलाई समाबेश गर्नु पर्दछ । निश्चित सिद्धान्त र कार्यतालिका पर्ूव निर्धारित गरी कडाइका साथ पालना गर्नू पर्दछ र विगतजस्तो अस्वभाविक माँग राखी बैठक अवरुद्ध गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने कानून बनाउनु पर्दछ ।

निष्कर्ष विगतमा धेरै गल्ती र कमजोरी भएका छन् । ती बाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाउन ढिलै भए तापनि मुलुकलाई शान्तिपर्ूण्ा ढंगले निकास दिने उपाय ताजा जनादेशमात्र हो । यसलाई संभव वा असंभव बनाउने जिम्मेबारी विबेकपर्ूण्ा राष्ट्रिय सहमतिमा नै निर्भर रहेको छ ।




.

Posted on : July 2, 2012, 5:47 pm

Source :