समयको धड्कनः बहुमतीय सरकार,र्सवदलीय सहमति

शशिधर भण्डारी

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तको राजनीति होइन, व्यक्तिवादको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले क्रमस नेतालाई प्रमुख बनाउ“दै लगिरहेको छ । सिद्धान्तको प्रश्न गौण बन्न गएको छ । त्यसैले मुलुक विधि निर्माण र सिर्जनाको बाटोबाट होइन, नाराबाजीको राजनीतिको बाटोबाट हिंडिरहेको छ । यो लोकतन्त्रको होइन, सामन्तवादको देन हो । आज मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको प्रश्नलाई उठाएर "बहुराष्ट्र निर्माण" को जुन चिन्तन प्रणाली हावी भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो मुलुकलाई अलगाववाद र साम्प्रदायिकताको पिछडिएको भावनातिर उन्मूख गराइरहेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रवादी चिन्तनप्रणालीको देन होइन, शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा ना“च्ने अर्धउपनिवेशिक मानसिक गुलामीको चिन्तनगत देन हो । अव्यवस्था हाम्रो मुलुकको संस्कृति बनिसकेको छ । देशभक्तिको भावना सून्यतातिर र जातीय भक्तिको भावना उत्कर्षर गइरहेको परिदृश्यमा कार्यपालिका, संसद, संविधानसभा मात्र होइन न्यायपालिका समेत भ्रष्टाचरणबाट मुक्त नरहेको अवस्थामा जनआन्दोलन र शहीदको रगतले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य प्रदृषित राजनीतिले खाली स्वप्नका रूपमा मात्र उभ्याउ“दै लगिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा राजनीति कहालीलाग्दो ढंगले अपराधीकरणको दिशामा गइरहेको अवस्थामा देशको पुलिस प्रशासन र नागरिक प्रशासनको भूमिका के छ - त्यसको समीक्षा गर्ने अधिकार भएका जनताको पहु“च पुग्ने स्थानीय निकायहरू २०५९ असारदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहनु र ती निकायहरू कर्मचारीतन्त्रबाट चल्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सानो हा“क होइन । राष्ट्रका सामुमा उपस्थित यी गहन समस्या र संकटका विषयमा संसद र संविधानसभामा चिन्तन नहुनु र जनआन्दोलनकारी दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका महत्वपर्ूण्ा प्रश्नमा समेत एकता कायम नहुनु राष्ट्रिय दर्ुभाग्य हो । धर्म, भाषा र संस्कृतिका मुद्दा उठाएर साम्राज्यवादीहरूलेराष्ट्रिय एकता र सद्भावमाथि कसरी चिरा पार्दछन् भन्ने कुरा उपनिवेशकालीन भारतको सयौं मध्ये एउटा उदाहरणले मात्र पनि हामीलाई विषयवस्तु बुझ्न सहयोग पुर्‍याउ“छ ।

भारतमा जब अंग्रेजी साम्राज्यवादका विरूद्ध स्वतन्त्रता संग्रामको आन्दोलन उठ्न थाल्यो । अंगे्रजहरूले अल्पसंख्यक जाति, धर्म र बहुसंख्यकको जाति, धर्मको नारा उठाए । उनीहरूले इस्लामहरूलाई अल्पसंख्यक बताएर मलहाल्न थाले । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस हिन्दुहरूको मात्र पार्टर्ीीनेर व्यापक प्रचार गरे । त्यसपश्चात् सन् १९०६ मा ढाकामा मुस्लिम लिगको स्थापना भयो । यसपश्चात् अंग्रेजहरू भारतीय समाजलाई हिन्दु र मुुसलमान दर्ुइ अन्तर धार्मिक कटु समाजका रूपमा विकसित बनाउन सफल भए । यो षडयन्त्रलाई महात्मा गान्धीले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनले सिंगो आर्यव्रतमा एकताबद्ध स्वतन्त्रता संग्राम संचालन गर्न काफी मेहनत गरे । केही वर्षत गान्धी आफ्नो अभियानमा सफल भए । तर १९१६ मा अंग्रेजहरूले लगाएको मुस्लिम अल्पसंख्यकवादको तुष्टिकरणको नारा फेरि मौलाउन पुग्यो । त्यसैको स्वाभाविक र विकसित परिणाम १५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र त भयो तर "भारत-पाकिस्तान" खण्डित रूपमा । त्यसो त आज नेपालको राजनीति जातिवादको जुन दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । यो ठूलो दर्ुभाग्य हो । आजको जातीय राजनीतिको गन्धलाई जातीय राज्यका रूपमा पुनःसंरचना गर्न थाल्ने हो भने त्यसको भयानक दुरगामी असर पर्ने कुरा निश्चित छ । भारतीय समाजलाई जाति र धर्मका आधारमा विभाजित बनाएर औपनिवेशिक स्वार्थ लिने षडयन्त्र अंग्रेजहरूले धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए । भारतमा मुसलमानहरूलाई गैर भारतीय भनेर भड्काएर अंग्रेजहरूले शासन गर्ने सिलसिला अगाडि बढाएका थिए । यसबाट प्रशन्न हु“दै सन् १८६२ मा तत्कालिन बेलायती विदेशमन्त्रीले भारतका तत्कालिन गर्भनर जनरल लार्ड एलगिनलाई एउटा पत्र लेख्दै भनेका थिए "एक अर्कालाई लडाएर, मतभेद पैदा गराएर हामीले आफ्नो सत्ता कायम राख्न सफल भएका छौं । त्यसो त हामी यहीं नीतिबाट अगाडि पनि जानुछ । आम सहमति र एकता हुन नदिन तिमीले जे गर्न सक्छौं गर । भारतमा हाम्रो केन्द्रीय नीति यही हुन्छ" नरेन्द्र मोहन, आजका राजनीतिक और भ्रष्टाचार । यो उदाहरणले शक्ति राष्ट्रहरू कमजोर, पराधिन, औपनिवेशिक र अर्धउपनिवेशिक चरित्रका मुलुकहरूमा ती देशको राष्ट्रिय एकतामा होइन अनेकतामा खेल्न चाहन्छन् भन्ने देखाउ“छ ।

राष्ट्र यति गहिरो संकटमा फस्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार स्थापना गर्न नसक्ने विशेषतः एमाले, माओवादी र कांग्रेस जस्ता ठूला र देशको राजनीतिको निर्ण्ाायक "पोजिसनमा" रहेका दलहरूको नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको सर्न्दर्भमा के मान्यता छ - प्रश्न उठेको छ ।

यसरी राष्ट्रिय सद्भाव खलबलिएको जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र सुदृढ नभएको, सामाजिक एकताका तन्तुहरू कमजोर भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै खतरामा पर्न थालेको एउटा संगीन घडीमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले शान्ति, संविधान र सहमतिको एउटा राष्ट्रिय सरकारका प्रश्नमा र्सवदलीय सहमति कायम हुनपर्दथ्यो तर त्यसो नभइकन माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । जसले गर्दा मुलुकमा एउटा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भयो । माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले देशको राजनीतिमा उपस्थित सम्पर्ूण्ा समस्याहरू समाधान हुने बताएका थिए । तर सहमतिको सरकार नबनेर मुलुक बहुमतीय सरकार निर्माणको दिशातिर अगाडि बढेको परिदृश्यमा बहुमतको सरकारले देशमा संविधान निर्माण गर्न र शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने व्यापक प्रचार भइरहेको छ । जुन प्रचार एउटा भ्रामक प्रचार हो ।

संसदीय प्रणालीमा सहमतिको सरकारको स्थापना, एउटा संक्रमणकालीन र निर्वाचनले दिएको आदेशका आधारमा एउटा विशेष परिस्थितिमा मात्र व्यवहारिक राजनीतिमा मात्र आवश्यक ठानिन्छ । तर पनि सरकार गठनका सर्न्दर्भमा परिस्थितिजन्य समझ्दारी मात्र हो । अन्यथा संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको दलले सरकार गठन गर्ने हो । यदि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् भने संसदमा अन्य दलको र्समर्थनमा जसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दछ । त्यही दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा स्वाभाविक संसदीय परम्परा, प्रक्रिया र संस्कृति नै हो । तर्सथ राज्य संचालनका लागि बहुमतीय प्रक्रियामा सरकारको गठन हुनु एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो । सहभागितामूलक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बाहेक पश्चिमा संसदीय प्रणालीमा बहुमतीय प्रणाली नै उत्तम मानिन्छ । सशक्त प्रतिपक्षको उपस्थिति रहेन भने पश्चिमा संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको अभ्यास भएकै नमान्ने प्रचलन छ ।

तर्सथ हाम्रो मुलुकको वर्तमान परिवेशको सर्न्दर्भमा बहुमतीय सरकार बन्नु र अर्को दल सशक्त प्रतिपक्षमा रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर सरकार बहुमतको आधारमा निर्माण भए तापनि २०६२/६३ का सम्पर्ूण्ा जनआन्दोलनकारी दल र शक्तिहरूको र्सवदलीय वा र्सवपक्षीय सहमति र एकता तथा प्रमुख प्रतिपक्षको सिर्जनाशील खबरदारी र प्रतिरोध आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । देशको गम्भीर परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर दलहरूले "राष्ट्रियताको रक्षा" को "मिसन" लाई केन्द्रमा राखेर पाइला चाल्नु जरूरी छ । अन्यथा यही राजनीति चक्रबाट मुलुक अगाडि जाने सिलसिलामा उत्पन्न एउटा गम्भीर परिस्थितिको जिम्मा यी दलहरूले नै लिनुपर्नेछ । तर विडम्बना घ् इतिहासको संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक समाज समेतको सद्भाव सहमति, एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । तर राजनीतिक दलभित्र उपदल खडा हुन पुग्दा दलीय एकता पनि कायम हुन सकेको छैन । यो तस्वीरले एकातिर प्रतिगमनलाई टाउको उठाउने अवसर दिन थालेको प्रतित हुन थालेको छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई खेल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो शुभ संकेत होइन ।

मुलुकलाई सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउन र एउटा अग्रगामी परिपाटीको स्थापना गर्न सत्तारूढ वा प्रतिपक्षमा रहेका संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा रहेका सबै शक्तिहरूले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन नितान्त आवश्यक छ । त्यसरी नै हामीले आजको घडीमा इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछौं । गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर दलहरूमा सहमति कायमभएमा मात्र राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन सकिनेछ । संविधान निर्माण राष्ट्रियताको रक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रश्नमा संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूमा एकताबद्ध हुने ँस्प्रीट’ कायम हुन सकेन भने राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारको स्थापना भएपनि त्यसको कुनै महत्व बाकी रहने छैन ।

संविधानसभाको चुनाव पश्चात् माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो सरकार प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको असहयोगका कारणले होइन स्वयं सत्तारूढ दलहरूका बीचमा रहेको कडा अन्तरविरोधका कारण संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम सफल हुन सकेको थिएन । सत्तारूढ दलहरूका बीचको कडा अन्तरविरोध मात्र होइन सत्तारूढ दलहरूभित्र रहेको झगडाका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसकारण र्सवदलीय राष्ट्रिय सरकारको निर्माण भए तापनि वा बहुमतीय सरकारको स्थापना भएको अवस्थामा पनि गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर दलहरूका बीचको एउटा सहमति र सहकार्यमा मात्र मुलुकको भविष्य निर्भर छ ।

संक्रमणकालमा क्रान्तिकारी दलहरूका बीचमा एकता हुन नसक्दा सन् १७९३ मा राजाको टाउको काटेका प|mान्सेली जनताले १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टलाई सम्राटका रूपमा स्वागत गर्न पर्‍यो । ३० जनवरी १६४९ मा राजा चार्ल्स प्रथमको टाउको काटेर गणतन्त्र स्थापना गरेका बेलायती जनताले सन् १६६० मा चार्ल्स द्वितीयलाई राजा मान्न पर्‍यो । बेलायतमा क्राम्बेलको नेतृत्वमा रक्तपातद्वारा गणतन्त्र त आयो तर क्राम्वेलले लोकतान्त्रिक मूल्य होइन एकाधिकार र अधिनायकवाद तथा क्रान्तिकारीका बीचमा विभाजनको बीउ छरे । त्यही पृष्ठभमिमा नै बेलायतमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । राष्ट्र र जनताको मुक्तिका प्रश्नमा इतिहासका केही खण्डहरूमा परस्पर विरोधी दुश्मन शक्तिका बीचमा समेत समयले एकता र सहमतिको माग गरेको हुन्छ । यसको चरित्र राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्रर्ााट्रय स्वरूपको पनि हुन्छ । चीनमा १९२४ र १९३६ मा कम्युनिस्ट कोमिङताङ दल एकताबद्ध भएर मोर्चा नकसेको भए जापानी साम्राज्यवाद परास्त हुने थिएन । अन्तर्रर्ााट्रयस्तरमा सोभियत कम्युनिस्टहरू र अमेरिकीहरू नमिलेको भए द्वितीय विश्वयुद्धमा फासिवाद परास्त हुने थिएन । तर्सथ राजनीतिक दलहरूले समयको धड्कन बुझ्न सकेनन् । परिवर्तित परिवेशका मान्यताहरूलाई होइन सामन्तवादका देन वा जडतालाई मात्र बोकेर हिंड्न थाले भने सिद्धान्तको राजनीति होइन व्यक्तिवाद हावी हुन्छ । त्यस्तो वातावरणमा नै प्रतिगमन हावी हुने वा राष्ट्रको थाप्लोमा शक्तिकेन्द्रहरू गिर खेल्ने खतरा रहन्छ । तर्सथ संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीति मात्र होइन मुलुक र जनता केन्द्रित राजनीतिको संस्कृति स्थापित गराउन जरूरी छ । यही सांस्कृतिक धरातलमा मात्र संविधान निर्माण , शान्ति स्थापना र गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू पूरा हुनेछन् । अन्यथा मुलुक नै भीरबाट लड्ने खतरालाई कदापी र्टार्न सकिने छैन । त्यसो त गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर दलहरूमा "बहुराष्ट्रिय" होइन एक राष्ट्रिय चिन्तनप्रणालीको जग बस्नु अनिवार्य छ ।.

Posted on : July 21, 2010, 1:01 pm

Source :

• First
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• LAST